मोरङ । प्रदेशस्तरीय कार्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कर्मचारीलाई निकै सकस परेको छ । मन्त्रालयका लागि भवन खोज्ने झन्झट व्यहोरेका कर्मचारी यतिबेला उच्च पदस्थ अधिकारीको सरकारी आवासका कारण पिरोलिएका छन् । सरकारी आवासको प्रबन्ध नहुँदा कतिपय मन्त्री होटलमा बसिरहेका छन् भने कतिपय घरबाटै धाउन बाध्य छन् ।
प्रदेश एकको अस्थायी मुकाम विराटनगरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयको कार्यालयगत संरचना बनेको छ । बल्ल–बल्ल मन्त्रालय भवनको व्यवस्था मिलाएका कर्मचारी यतिबेला प्रदेशका उच्च पदस्थ अधिकारीको आवास कहाँ बनाउने भन्ने पिरलोमा छन् । मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीका साथै सचिवलगायतमा उच्च अधिकारीका लागि आवासको व्यवस्थापनमा निकै कठिन बनेको हो ।
सरकारी आवासको व्यवस्था नभएका कारण प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बा सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना र मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेपाल राष्ट्रिय बैंकको गेष्ट हाउसमा बस्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले राष्ट्र बैंकको गेष्ट हाउसको विकल्प खोजिरहेपनि भेटेको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो विराटनगरका होटलमा बसिरहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे विराटनगरस्थित आप्mनै निवासमा बस्छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियत सुनसरीबाटै मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
मन्त्रालय रहने भवनमा पनि आन्तरिक व्यवस्थापनको काम धमाधम भइरहेको छ । खटाइएका कर्मचारी नपुगेका कारण मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित मन्त्रालयमा आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटो कमजोर छ । व्यवस्था र संरचना दुबै नयाँ भएका कारण प्रदेशस्तरका मन्त्रालयले कामको गति सम्हाल्न केही समय लाग्ने कर्मचारीको भनाइ छ ।
Comments
Post a Comment